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त्रिवेंद्र सरकार ने 45585 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

गैरसैंण के विधानसभा बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने 45585 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल का यह दूसरा बजट है। पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में त्रिवेंद्र सरकार ने 39957.20 करोड़ का बजट पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले यह 14.08 प्रतिशत ज्यादा है।

वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने गुरुवार को 45,585 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। सरकार ने जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला है। कर रहित बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, लोनिवि, पुलिस, कल्याण योजनाएं, पेयजल एवं शहरों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने पहली बार गरीब परिवारों के मुखिया के लिए आम आदमी बीमा योजना भी लागू की है।

गुरुवार को अपराह्न चार बजे वित्त मंत्री पंत ने सदन में वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। पंत के सदन में बजट पढ़ते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपानी शुरू कर दीं। पंत ने लगभग एक घंटा, 50 मिनट तक बजट पढ़ा। त्रिवेंद्र सरकार का दूसरा बजट रखते हुए पंत ने कहा कि बजट ईज ऑफ डुईंग के साथ ईज ऑफ लिविंग की दिशा स्थापित करता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि इस बजट से पहाड़ से मैदान तक, किसान से मजदूर तक, पर्यटन से लेकर पलायन रोकने तक, हर क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा गया है। बजट में सरकार ने दिखा दिया है कि युवाओं को रोजगार देने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति पूरी तरह गंभीर है। इसका स्पष्ट और ठोस रोडमैप बजट में साफ नजर आ रहा है। इन सेक्टर पर रहा फोकस

इस बजट में ग्राम्य विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस रहा है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में पलायन की समस्या पर काबू पाना है। वहीं पुलिस के आतंरिक ढांचे को मजबूत करने पर भी सरकार का ध्यान गया है। शिक्षा के बाद सर्वाधिक बजट ग्राम्य विकास को मिला है। बजट में देखें तो पहले नंबर पर शिक्षा, दूसरे पर ग्राम्य विकास, तीसरे पर हेल्थ सेक्टर, चौथे पर सड़क और पुल निर्माण, पांचवें पर आंतरिक सुरक्षा (गृह) और छठे नंबर पर आपदा प्रबंधन को सरकार ने प्राथमिकता दी है।

  • गरीबों को बीमा
    सरकार ने पहली दफा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों पर भी बजट में फोकस किया है। परिवार के मुखिया के लिए आम आदमी बीमा योजना के लिए 11 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की गई है।
  • बजट में जनता के भी सुझाव
    पंत ने कहा कि यह ऐतिहासिक बजट है, जिसमें जनता के सुझाव भी शामिल किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई का इसमें उल्लेख है।
  • जीडीपी 6.77 प्रतिशत रहने का अनुमान
    पंत ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2017-18 में 2,17,609 करोड़ अनुमानित है जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 22,003 करोड़ ज्यादा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में वास्तविक राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.77 फीसदी अनुमानित है, जो कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर से अधिक है।

बजट पर एक नजर

  • 25 करोड़ रुपये राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए
  • 241 करोड़ का प्रावधान किया गया परिवहन विभाग के लिए
  • 30 करोड़ की व्यवस्था किसानों को ऋण उपलब्ध कराने को
  • पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन व पलायन रोकने को ग्रोथ सेंटर खुलेंगे
  • सभी 13 जिलों में दीर्घ अवधि प्लानिंग के लिए एक-एक पर्यटन स्थल होगा विकसित
  • वर्ष 2020 तक राज्य की सभी योजना में डीबीटी लागू
  • होम स्टे के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की
  • ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन एवं वैलनेस सिटी की होगी स्थापना
  • सौंग नदी पर 40 करोड़ में बनेगा बांध
  • ई विधानसभा को धनराशि की व्यवस्था
  • गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को वित्तीय मंजूरी
  • भोजन माताओं की होगी वर्दी
  • आशा कार्यकर्ताओं व एएनएम के लिए दुर्घटना बीमा योजना
  • पंजीकृत व्यापारियों के लिए आकस्मिक दुर्घटना बीमा के लिए बजट का प्रावधान
  • कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल को क्रेच योजना
  • श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना

बजट के मुख्य बिंदु

  • वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल बजट का 31.55 प्रतिशत खर्च वेतन भत्ते मजदूरी में होगा खर्च।
  • वित्तीय वर्ष 2018 -19 के कुल बजट का 10.67 प्रतिशत ब्याज में होगा खर्च।
  • प्रदेश में ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट बनाने के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान
  • विधानसभा सचिवालय में विधानसभा स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था
  • ग़ैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था
  • ईवीएम एवं वीवीपैट के लिए बजट 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है
  • भोजन माताओं को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए तीन करोड़ रुपये की धनराशि
  • आशा कार्यकर्ताओं एवं एएनएम वर्कर्स के लिए दुर्घटना बीमा योजना
  • मेट्रो रेल निर्माण के लिए 86 करोड रुपए की धनराशि
  • कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए देखभाल हेतु राष्ट्रीय क्रेच योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 70 लाख धनराशि की व्यवस्था
  • राज्य में मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने के लिए 10 करोड़ 25 लाख 42 हजार की धनराशि
  • BPL परिवारों के मुखिया हेतु आम आदमी बीमा योजना में 11 करोड़ 37 लाख 15 हजारकी व्यवस्था
  • किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 30 करोड़ की व्यवस्था
  • सौंग बांध परियोजना हेतु 40 करोड रुपए की व्यवस्था
  • नैनीताल झील के पुनर जी वितरण हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था
  • राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए डेस्टिनेशन उत्तराखंड के आयोजन हेतु 25 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था
  • प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए ग्रोथ सेंटर की स्थापना , 15 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था
  • पर्यटन बढ़ावा के लिए होम स्टे योजना को 15 करोड़ रुपए।
  • ग्राम्य विकास पर फोकस : 2019 तक गरीबी मुक्त होंगी 1374 ग्राम पंचायतें
  • बेस अस्पतालों के लिए अब तक का सर्वाधिक प्रावधान, 20 करोड़ की व्यवस्था
  • 382.15 करोड़ के घाटे का है बजट
  • 25 हजार युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने टारगेट, 50 करोड़ का प्रावधान
  • दो साल के भीतर ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून की सभी बसों को सीएनजी से चलाएंगे
  • मातृ पितृ तीर्थाटन योजना में पौड़ी का तड़केस्वर, रुद्रप्रयाग का कालीमठ, अल्मोड़ा का जागेश्वर, बागेश्वर का गिराड़ गौलू और बैजनाथ, पिथौरागढ़ का गंगोलीहाट भी शामिल।

नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड को कुल पांच पदक

दूसरी यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बागेश्वर की हेमा दानू और देहरादून के पवन गुरुंग ने रजत पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता में उत्तराखंड को 2 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल पांच पदक मिले हैं। रोहतक में चल रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शुक्रवार सुबह फाइनल मुकाबले खेले गए। महिला वर्ग के 57 किलो भार वर्ग में उत्तराखंड से बागेश्वर की हेमा दानू का सामना हरियाणा की जोनी से हुआ। फाइनल में हेमा को हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक मिला। पुरुष वर्ग के 56 किलो भार वर्ग में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज देहरादून के पवन गुरुंग का मुकाबला सर्विसेज के आकाश कुमार से हुआ। सेमीफाइनल तक शानदार फार्म में चल रहे पवन ने फाइनल में भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरी दौर में पवन को हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इससे पहले बीते गुरुवार को काशीपुर के कपिल पोखरिया, पिथौरागढ़ की नेहा कस्नियाल और काशीपुर की कविता अधिकारी सेमीफाइनल में हार गए। तीनों खिलाडि़यों को कांस्य पदक हासिल हुआ। पुरुष टीम के साथ कोच ललित कुंवर, एचएस संधू और महिला टीम के साथ सुंदर गडि़या, दुर्गा थापा गए थे।

उत्तराखंड विधानसभा ने विधायकों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी

उत्तराखंड विधानसभा ने विधायकों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव वाले बिल को पास कर दिया है। शनिवार को विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर विविध संशोधन विधेयक (मिसलेनियस अमेंडमेंट बिल) पेश किया किया गया था, जिसे सोमवार को पास कर दिया गया। इस बिल के पास होने के बाद उत्तराखंड के विधायकों की तनख्वाह में करीब 100 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इस बिल के पास होने से सूबे के मौजूदा विधायकों के साथ-साथ और पूर्व विधायकों को भी लाभ होगा। विधेयक पारित होने के बाद विधायकों की वेतन भत्तों में कुल 120 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होगी। विदित है कि शनिवार को विधानसभा में विविध संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था। हिन्दुस्तान ने इस खबर को ब्रेक किया था। सोमवार को यह विधेयक पारित हो गया। विधेयक के तहत विधायकों के लिए आवास लोन की सीमा तीस लाख से बढ़ाकर पचास लाख कर दी गई है। जबकि वाहन लोन की सीमा पूर्व की भांति 15 लाख ही रखा गया है। विधायक इलाज के लिए विदेश एम्स की सिफारिश के आधार पर ही जा सकेंगे। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने विधायकों के वेतन भत्तों के इजाफे की पुष्टि की।

ये 17 विधेयक हुए पारित

उत्तराखंड कृषि उत्पादन विनयिम संशोधन विधेयक
उत्तराखंड पुलिस संशोधन विधेयक
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक
उत्तराखंड आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण संशोधन विधेयक
उत्तराखंड भाषा संस्थान विधेयक
पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विवि संशोधन विधेयक
उत्तराखंड विविध विवि संशोधन विधेयक
उत्तराखंड राष्ट्रीय विधि विवि संशोधन विधेयक
उत्तराखंड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम संशोधन विधेयक
उत्तराखंड गौ एवं महिषवंसीय प्रजनन विधेयक
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक
उत्तराखंड उत्तरप्रदेश जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश संशोधन विधेयक
उत्तराखंड उत्तरप्रदेश आवास एवं विकास परिषण अधिनियम 1965 संशोधन विधेयक
उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक
उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक
विनियोग विधेयक

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसद क्षैतिज आरक्षण असंवैधानिक

हाईकोर्ट की तीसरी बेंच ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसद क्षैतिज आरक्षण देने को असंवैधानिक करार दिया है। प्रदेश सरकार के आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए अदालत ने यह फैसला दिया। इससे पहले हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों ने आरक्षण पर अलग-अलग निर्णय दिया था। इनमें से एक ने आरक्षण को सही ठहराया था, जबकि दूसरे ने असंवैधानिक। इसी के चलते मुख्य न्यायाधीश ने मामला तीसरे न्यायाधीश को सौंपा था। मामला आठ साल से हाईकोर्ट में विचाराधीन था। इधर, राज्य सरकार का कहना है पूरे मामले का अध्ययन किया जाएगा, जबकि राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण की पैरोकारी करने वाले अधिवक्ता रमन शाह ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का एलान किया है। अदालत ने राज्य सरकार के स्तर से तय आरक्षण को नई श्रेणी को नई मानते हुए, इसे असंवैधानिक ठहराया।फैसले में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद-16 में साफ उल्लेख है कि सरकारी सेवा के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिया जाएगा, ऐसे में क्षैतिज आरक्षण देना असंवैधानिक है।

प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रुद्रपुर में

ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। 1500 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस हवाई अड्डे को सेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संयुक्त रूप से बनाएंगे। एयरपोर्ट का सेना भी प्रयोग करेगी।  नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने भूमि के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे टीम ने रामपुर रोड में रेलवे फाटक के पास राजमार्ग से लगती हुई जमीन को सबसे उपयुक्त माना है। यहां 1500 एकड़ जमीन खाली भी है। इस जमीन में हल्दी नदी के अलावा एक नदी और है। सिंचाई विभाग से इस नदी और इसमें पानी की मात्रा की रिपोर्ट मांगी गई है। पंतनगर हवाई अड्डे को भी इसी स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा।

मनोज गोर्खेला उत्तराखण्ड के उप –महाधिवक्ता( Deputy Advocate General (DAG)) नियुक्त हुए

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मनोज गोर्खेला को उप –महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह सुप्रीमकोर्ट में वकील रह चुके है।   सूर्य नारायण बाबुलकर उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता है।

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